Q. ई-गवर्नेंस क्या है?
Ans. ई-गवर्नेंस में सरकारी सेवाएँ और सूचनाएँ उपलब्ध कराने तथा प्रशासनिक कार्यों को बेहतर बनाने के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है।
Q. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है?
Ans. डिजिटल इंडिया का उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था बनाने में सहायता करना है।
Q. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था?
Ans. डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ 1 जुलाई 2015 को किया गया था।
Q. ई-गवर्नेंस के दो लाभ बताइए।
Ans. इससे सेवाओं तक पहुँच आसान हो सकती है और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता तथा समय की बचत बढ़ सकती है।
Q. DigiLocker क्या है?
Ans. DigiLocker एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहाँ उपयोगकर्ता उपलब्ध कराए गए डिजिटल दस्तावेज और प्रमाणपत्र सुरक्षित रूप से प्राप्त तथा साझा कर सकते हैं।
Q. UMANG ऐप का उद्देश्य क्या है?
Ans. UMANG नागरिकों को केंद्र, राज्य और अन्य सरकारी संस्थाओं की विभिन्न सेवाएँ एक ही मोबाइल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने में मदद करता है।
Q. आधार का उपयोग डिजिटल सेवाओं में किस प्रकार हो सकता है?
Ans. जहाँ संबंधित सेवा और नियम अनुमति देते हैं, वहाँ आधार का उपयोग पहचान सत्यापन के लिए किया जा सकता है।
Q. DBT का पूरा नाम क्या है?
Ans. DBT का पूरा नाम Direct Benefit Transfer है। इसके माध्यम से सरकारी लाभ पात्र लाभार्थियों तक सीधे पहुँचाए जा सकते हैं।
Q. ऑनलाइन सरकारी सेवा का एक उदाहरण दीजिए।
Ans. जन्म प्रमाणपत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना या सरकारी पोर्टल से डिजिटल दस्तावेज प्राप्त करना ऑनलाइन सरकारी सेवा के उदाहरण हैं।
Q. Common Service Centre (CSC) क्या है?
Ans. CSC ऐसा सेवा केंद्र है जो नागरिकों को अनेक डिजिटल और सरकारी सेवाओं तक पहुँचने में सहायता प्रदान करता है।
Q. डिजिटल साक्षरता का क्या अर्थ है?
Ans. डिजिटल साक्षरता का अर्थ डिजिटल उपकरणों और इंटरनेट का सुरक्षित, प्रभावी तथा जिम्मेदार तरीके से उपयोग करना जानना है।
Q. ई-गवर्नेंस में पारदर्शिता कैसे बढ़ती है?
Ans. ऑनलाइन आवेदन, स्थिति की जाँच और डिजिटल रिकॉर्ड से प्रक्रियाओं की जानकारी प्राप्त करना आसान हो सकता है।
Q. ऑनलाइन आवेदन की स्थिति कैसे जाँची जा सकती है?
Ans. संबंधित सरकारी पोर्टल पर आवेदन संख्या या उपलब्ध संदर्भ विवरण से आवेदन की स्थिति जाँची जा सकती है।
Q. डिजिटल भुगतान सरकारी सेवाओं में कैसे उपयोगी है?
Ans. डिजिटल भुगतान से समर्थित शुल्क ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं और लेन-देन का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मिल सकता है।
Q. ई-गवर्नेंस में साइबर सुरक्षा क्यों आवश्यक है?
Ans. साइबर सुरक्षा नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी, खातों और डिजिटल सरकारी प्रणालियों को अनधिकृत पहुँच तथा धोखाधड़ी से बचाने में मदद करती है।
Q. सरकारी वेबसाइट पर व्यक्तिगत जानकारी भरते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए?
Ans. आधिकारिक वेबसाइट की पुष्टि करनी चाहिए, सुरक्षित कनेक्शन देखना चाहिए और OTP या पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए।
Q. ई-गवर्नेंस ग्रामीण नागरिकों के लिए कैसे लाभदायक है?
Ans. यह ग्रामीण नागरिकों को इंटरनेट या CSC जैसे सेवा केंद्रों के माध्यम से अनेक सरकारी सेवाओं तक पहुँचने में सहायता कर सकता है।
Q. डिजिटल विभाजन क्या है?
Ans. डिजिटल विभाजन उन लोगों या क्षेत्रों के बीच अंतर है जिन्हें डिजिटल तकनीक और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है और जिन्हें यह सुविधा सीमित रूप से मिलती है।
Q. ई-गवर्नेंस में स्थानीय भाषा का क्या महत्व है?
Ans. स्थानीय भाषाओं में सेवाएँ उपलब्ध होने से अधिक नागरिक जानकारी समझ सकते हैं और डिजिटल सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।
Q. डिजिटल इंडिया की सफलता के लिए किन बातों की आवश्यकता है?
Ans. विश्वसनीय इंटरनेट, डिजिटल साक्षरता, सुरक्षित प्रणालियाँ, सुलभ सेवाएँ और नागरिकों की जागरूकता आवश्यक हैं।